लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। अपने ताबड़तोड़ दौरे के क्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें पीसी मीना ने शनिवार को जिला कारागार उन्नाव का औचक निरीक्षण किया। डीजी ने निरीक्षण के दौरान महिला बैरक, पाकशाला, अस्पताल वार्ड, उच्च सुरक्षा बैरक, लाइब्रेरी एवं अन्य अहातों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के सम्बंध में रेखा बनाम उप्र राज्य में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय व दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के बाबत भी महानिदेशक मीना ने पूरी जानकारी ली। सम्बंधित जिम्मेदारों की ओर से इस सम्बन्ध में बताया गया है कि महिला बंदियों के साथ रह रहे चार वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके दो बच्चों का दाखिला स्थानीय स्कूल में कराया गया है। इस मौके पर महानिदेशक पीसी मीना ने महिला बंदियों के बच्चों को फल एवं वस्त्र वितरित किये। पाकशाला में तैयार किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता परखने को डीजी जेल ने खुद भोजन चखकर चेक किया। बंदियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं यथा सरकारी वकील, अपील एवं मुलाकात व अन्य समस्याओं के सम्बंध में डीजी ने जानकारी ली। बातचीत के दौरान डीजी जेल पीसी मीना ने बंदियों की जो समस्यायें संज्ञान में आईं, उनके निराकरण के लिए कारागार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। कारागार में स्थापित बंदी दरी एवं सिलाई उद्योग के सम्बन्ध में भी महानिदेशक ने सम्बंधित मातहत अफसरों से जानकारी ली। कारागार अधीक्षक ने डीजी को बताया कि औसतन 150, बंदी दरी एवं 400 बंदी वस्त्रों का मासिक उत्पादन किया जाता है। निर्माण सम्बन्धी कार्यों का प्रस्ताव कारागार मुख्यालय प्रेषित किये जाने के डीजी ने अधीक्षक को निर्देश दिये हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक जेल पीसी मीना ने कारागार में वृक्षारोपण भी किया। जिला कारागार उन्नाव की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन व चिकित्सीय व्यवस्था की डीजी ने तारीफ की। महानिदेशक पीसी मीना के निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह, जेलर राजेश कुमार, कृष्ण मोहन, डा० आनंद सोनकर, डा० यूसी सचान समेत जेल प्रशासन के जिम्मेदार अफसर मौजूद रहे। पिछले दिनों कुछ जगह शिकायतें मिलने पर डीजी जेल पीसी मीना ने तत्काल संज्ञान लेकर एक्शन लेते हुए जेल अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जिम्मेदारी से काम करें। अनियमितता, अव्यवस्था व लापरवाही जैसे मामले सामने आये, तो एक्शन का चाबुक सख्ती से चलेगा। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।